--जनहित याचिका पर अगली सुनवाई तीन अगस्त को प्रयागराज, 30 जून (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के प्रदेश सरकार के गत 25 मई के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है