रांची, 26 जून (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने सातवीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (2021) में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को भरने में अनियमितता के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को याचिकाकर्ता सदानं