Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
प्रयागराज, 24 जून (हि.स.)। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक अनिवार्य रूप से पहुंचाया जाए। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से जुड़े लंबित मामलों की जांच और निस्तारण में तेजी लाते हुए पीड़ितों को समयबद्ध ढंग से सहायता उपलब्ध कराई जाए। यह निर्देश बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चन्द्र कुण्डे ने दिया।
आयोग के सदस्य ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाओं एवं उत्पीड़न के मामलों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए विभागीय अधिकारी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
उत्पीड़न से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने तथा पीड़ित व्यक्तियों को अनुमन्य आर्थिक सहायता समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने पुलिस विभाग से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच और शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि थानों में आने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता एवं सम्मान के साथ सुनते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने इनके व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो सकें।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनीता सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल
