शिमला, 19 जून (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जूनियर अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने की सजा को अत्यधिक कठोर मानते हुए उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा में बदल दिया है। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए केवल जूनियर अधिकारी को नौकरी