शिमला, 18 जून (हि.स.)। शिमला जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों के निपटारे की रफ्तार चिंता का विषय बनी हुई है। जिला प्रशासन के अनुसार वर्ष 2018 से मई 2026 तक इस कानून से जुड़े 48 मामले लंबि