रांची नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण हटाए, जुर्माना भी वसूला
रांची, 16 जून (हि.स.)। राजधानी रांची में शहरी क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के उद्देश्य से रांची नगर निगम ने मंगलवार को विभिन्न इलाकों में विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क, फुटपाथ और नालि
अतिक्रमण हटाने के दौरान जेसीबी और टूटी हुई दुकान


रांची, 16 जून (हि.स.)। राजधानी रांची में शहरी क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के उद्देश्य से रांची नगर निगम ने मंगलवार को विभिन्न इलाकों में विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क, फुटपाथ और नालियों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के साथ-साथ जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई भी की गई।

नगर निगम की टीम ने अरगोड़ा चौक से डीपीएस स्कूल मार्ग तक सड़क किनारे किए गए अस्थायी निर्माणों, नालियों के ऊपर बनाई गई अवैध संरचनाओं तथा पांच दुकानों को हटाया। इसके अलावा भवन निर्माण सामग्री रखकर सार्वजनिक स्थानों का अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कुल छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसी क्रम में बरियातू रोड स्थित रिम्स के समीप भी विशेष अभियान चलाया गया। यहां सड़क किनारे संचालित अस्थायी दुकानों और काउंटर ठेलों को जब्त किया गया। अतिक्रमण करने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

नगर निगम की टीम ने कचहरी चौक क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सात ठेले और लगभग 20 कैरेट विभिन्न सामान जब्त किए। वहीं मेन रोड क्षेत्र में सड़क और फुटपाथों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाकर यातायात और पैदल आवाजाही को सुगम बनाने का प्रयास किया गया।

अभियान के दौरान निगम अधिकारियों ने सभी अतिक्रमणकारियों को भविष्य में दोबारा सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा नहीं करने की सख्त चेतावनी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा जुर्माना और जब्ती की प्रक्रिया और अधिक सख्ती से लागू की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन ने शहरवासियों, दुकानदारों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे सड़कों, फुटपाथों, नालियों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण न करें और शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित तथा सुचारु यातायात व्यवस्था वाला बनाने में सहयोग दें।

नगर निगम के अनुसार, शहर के विभिन्न हिस्सों में अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी जारी रहेगा और सार्वजनिक सुविधाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले अवैध कब्जों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar