Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रामगढ़, 16 जून (हि.स.)। जिले के गवर्नमेंट प्रॉसिक्यूटर संजीव कुमार अम्बष्ट ने सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय को हाईटेक करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मंगलवार को गवर्नमेंट प्रॉसिक्यूटर संजीव कुमार अम्बष्ट ने बताया कि झारखंड के सभी जिला मुख्यालय में सरकारी अधिवक्ता का कार्यालय हाईटेक होना चाहिए। सरकारी अधिवक्ता आधारभूत संरचना, मानव संसाधन और आधुनिक डिजिटल सुविधाओं की गंभीर कमी के बावजूद अपना काम कर रहे हैं।
अपने प्रस्ताव में संजीव अम्बष्ठ ने कहा है कि सरकारी अधिवक्ता राज्य सरकार के प्रमुख विधिक प्रतिनिधि होते हैं और जिला न्यायालयों में राज्य सरकार के मुकदमों के प्रभावी संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बावजूद उनके लिए न तो समुचित कार्यालय भवन उपलब्ध हैं और न ही आधुनिक न्यायिक व्यवस्था के अनुरूप आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।
जीपी ने कहा कि कार्यालयों में कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, अभिलेखागार, कार्यालय सहायक, रिकॉर्ड कीपर, डेटा एंट्री ऑपरेटर तथा चपरासी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वर्तमान समय में जिला न्यायालय, ई-कोर्ट प्रणाली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-फाइलिंग और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपना चुके हैं। लेकिन सरकारी अधिवक्ताओं के कार्यालय इन सुविधाओं से वंचित हैं। इससे सरकारी मुकदमों के प्रभावी संचालन और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते हुए आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय लेने का आग्रह किया है। ताकि झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में सरकारी अधिवक्ता कार्यालयों को आधुनिक और सक्षम बनाया जाए।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश
