इटानगर, 06 मई (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। इसके तहत मौजूदा दर को मूल वेतन और पेंशन के 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी।

केंद्र सरकार द्वारा 22 और 24 अप्रैल को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने इस निर्णय को मंजूरी दी। ये ज्ञापन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और डीआर में वृद्धि से संबंधित थे।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, संशोधित महंगाई भत्ता अरुणाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, राज्य में प्रतिनियुक्ति पर तैनात केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और सभी नियमित राज्य सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा। इसी प्रकार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता राज्य भर के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों पर भी लागू होगा।

इस कदम से लगभग 69,248 नियमित कर्मचारियों और 40,477 पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। जनवरी से अप्रैल, 2026 तक का बकाया नकद में दिया जाएगा, जिसमें अनुमानित अतिरिक्त व्यय 33.51 करोड़ रुपये होगा। मई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई भत्ता मासिक वेतन और पेंशन के साथ दिया जाएगा।

बकाया राशि सहित कुल वित्तीय लागत 117.30 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सरकारी कर्मचारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आशा व्यक्त की कि कर्मचारी समर्पण के साथ जनता की सेवा करते रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कल्याणकारी लाभ लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें।

हिन्दुस्थान समाचार / तागू निन्गी