काठमांडू, 28 मई (हि.स.)। नेपाल के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्पष्ट किया है कि जेन जी विद्रोह से संबंधित आयोग की सिफारिशों को लागू करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। आयोग ने कहा है कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार सरकार को तीन महीने के भीतर इन