रांची, 26 मई (हि.स.)। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने अधिकारियों से कम्प्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स योजना के तहत जिले के 306 लैम्पसों में से 169 को कंप्यूटर उपलब्ध कराने और दूसरे चरण में 28 लैम्पसों के चयन को जल्द स्वीकृति दिलाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि गोदाम और कार्यालय भवन विहीन सहकारी समितियों के लिए जमीन आवंटन करने के लिए संबंधित अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें। उपायुक्त सोमवार को समाहरणालय में आयोजित जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) की बैठक में बोल रहे थे।

बैठक में उपायुक्त ने निष्क्रिय एमपीसीएस, मत्स्य और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के परिसमापन कर नई समितियों के गठन का निर्देश दिया। वर्ष 2025 में 12 मत्स्यजीवी और 58 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के निबंधन की जानकारी दी गई, जबकि वर्ष 2026 में अब तक 12 नई समितियों का निबंधन हो चुका है। बैठक में झारसेवा सुविधा, खाद-बीज लाइसेंस, किसान समृद्धि केंद्र और जन औषधि केंद्रों के विस्तार पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त भजन्त्री ने कहा कि इन निर्णयों से सहकारिता आंदोलन को नई गति मिलेगी और किसानों व आमजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar