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सूरजपुर, 12 मई (हि.स.)। सूरजपुर कलेक्टर रेना जमील ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े मामलों का समाधान संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ किया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री जन शिकायत, मुख्यमंत्री जन चौपाल, पीएमओ पोर्टल और कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त शिकायतों एवं मांगों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए और जिन मामलों में जवाब लंबित हैं, उनमें तत्काल कार्रवाई की जाए।
उन्होंने स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जल संसाधन, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, जिला योजना और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और विभागीय समन्वय बेहद जरूरी है।
सुशासन तिहार शिविरों के प्रभावी संचालन पर जोर
बैठक में सुशासन तिहार 2026 के तहत आयोजित समाधान शिविरों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाया जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सुशासन तिहार शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ शिविरों में पूरी सक्रियता से सेवाएं उपलब्ध कराएं।
खाद-बीज उपलब्धता और धान उठाव की समीक्षा
बैठक में आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए खाद-बीज की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रों से शेष धान का उठाव जल्द पूरा कराया जाए और किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराया जाए।
पीएम आवास योजना की प्रगति पर नाराजगी
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा के दौरान ओड़गी, प्रेमनगर और भैयाथान जनपद पंचायतों में लंबित आवासों और धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और फील्ड स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को पक्का मकान उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है, इसलिए लक्ष्य के अनुरूप कार्य समय पर पूरा कराया जाए।
बैठक में डीएफओ डीपी साहू, जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले, अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा, सभी एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय
