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सीवान, 12 मई (हि.स.)। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य लव कुश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय एवं एसपी पुरन कुमार झा द्वारा सदस्य का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया।समीक्षा के दौरान लव कुश कुमार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि लंबित मामलों का निष्पादन 60 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए तथा पीड़ितों को निर्धारित मुआवजा समय पर उपलब्ध कराया जाए।उन्होंने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का शत-प्रतिशत वितरण 15 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही छात्रावासों की स्थिति में सुधार लाने पर भी बल दिया गया।
बैठक में वासभूमिहीन अनुसूचित जाति परिवारों को तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने तथा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर देने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया।
सदस्य ने सभी थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेल्प डेस्क को सक्रिय रखने और आयोग के टोल फ्री नंबर 14566 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति ग्राम विकास योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।
बैठक में जीविका समूह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को बैंक ऋण में प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।
अपने संबोधन में लव कुश कुमार ने कहा कि आयोग का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय और सम्मान दिलाना है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन योजनाओं के क्रियान्वयन में अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन इसे और गति देने की आवश्यकता है।
हिन्दुस्थान समाचार / Amar Nath Sharma
