भुवनेश्वर, 05 अप्रैल (हि.स.)। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में शनिवार शाम ओडिशा कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा में आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग छात्रों को तकनीकी और मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 11.25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षण में भी वृद्धि की गई है। ST वर्ग का आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 22.5 प्रतिशत तथा SC वर्ग का आरक्षण 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.25 प्रतिशत कर दिया गया है।

नई आरक्षण नीति राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, संबद्ध महाविद्यालयों और उन शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगी, जहां इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कंप्यूटर अनुप्रयोग, चिकित्सा, सर्जरी, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, पशु चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी और कृषि जैसे पाठ्यक्रम संचालित होते हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 2,421 मेडिकल (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) सीटों में से 545 सीटें ST, 393 सीटें SC और 272 सीटें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं इंजीनियरिंग की कुल 44,579 सीटों में से 10,030 सीटें ST, 7,244 सीटें SC और 5,015 सीटें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग वर्ग के छात्रों को आवंटित की जाएंगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता महंतो