जयपुर, 21 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव और केन्द्रीय विधि सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2026 के कुछ प्रावधान इस समुदाय के हितों के वि