कानपुर, 17 अप्रैल (हि.स.)। महिला आरक्षण के नाम पर ओबीसी महिलाओं को उनका अधिकार देने से रोका जा रहा है। सरकार जानबूझकर जातीय जनगणना को आधार बनाकर देरी कर रही है। करीब 60 प्रतिशत ओबीसी महिलाओं को प्रतिनिधित्व से वंचित रखना लोकतंत्र की हत्या है। हमारी