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भोपाल, 13 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश में सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के निर्देश पर सहकारिता विभाग द्वारा डॉ भीमराव अम्बेडकर जयंती (14 अप्रैल, 2026) से प्रदेश में संचालित 4500 से अधिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) में 10 लाख से अधिक किसानों को सदस्य बनाने का महा अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। यह अभियान 15 मई तक चलेगा।
जनसम्पर्क अधिकारी दुर्गेश रायकवार ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (बी-पैक्स) राज्य के ग्रामीण सहकारी तंत्र की आधारशिला हैं, जो किसानों को ऋण, कृषि आदान, भंडारण, विपणन तथा अन्य आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं। वर्तमान में राज्य में अनेक पात्र किसान अभी भी पैक्स के सदस्य नहीं हैं, जिसके कारण वे संस्थागत ऋण एवं अन्य सहकारी सुविधाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।
इस परिप्रेक्ष्य में पैक्स के कार्यक्षेत्र में निवासरत सभी गैर-सदस्य किसानों को प्राथमिकता के आधार पर सदस्य बनाये जाने के लिये महा-अभियान संचालन के लिये कार्य योजना लागू की जाती है तथा यह प्रदेश की समस्त बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं तक विस्तारित होगी।
जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के सभी पात्र गैर-सदस्य किसानों को पैक्स सदस्यता से जोड़ना है, जिससे उन्हें संस्थागत ऋण, कृषि सेवाओं एवं सहकारी सुविधाओं तक सुगम पहुँच प्राप्त हो सके। इस योजना के माध्यम से छोटे, सीमांत, महिला एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के किसानों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
बी-पैक्स सदस्यता के लाभ : संस्थागत कृषि ऋण की सुविधा
जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि पैक्स के सदस्य किसानों को अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन ऋण आसानी से उपलब्ध होते हैं। इन ऋणों पर ब्याज दरें कम होती हैं तथा ब्याज अनुदान योजनाओं का लाभ मिलता है। पैक्स के माध्यम से किसानों को उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। पैक्स सदस्य किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से प्राप्त होता है। सदस्य सहकारी संस्था के निर्णयों में भाग ले सकते हैं एवं लाभांश प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों का समावेश होता है।
आवेदन की प्रक्रिया
किसान विभागीय पोर्टल https://icmis.mp.gov.in/RCSWEB/public पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर