छोटी प्रकृति के मामले की जांच 13 साल बाद, हाईकोर्ट ने आरोप पत्र रद्द कर लगाया 50 हजार का हर्जाना
जयपुर, 10 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय अपर लोक अभियोजक पद पर रहते हुए आरोप पत्र पेश करने की तिथियों का गलत उल्लेख करने और प्रकरणों की वार्षिक सत्यापन सूची पेश नहीं करने जैसे मामलों की जांच 13 साल बाद शुरू करने को गलत माना है। इसके साथ ह
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001