पुलिस व सभी सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करेगी सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला, 08 मार्च (हि.स.)। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में क्लास-III पदों की भर्ती में महिलाओं को 25 प्रतिशत आरक्षण, महिला सम्मान राशि दाे गुनी करने और विधवा विवाह काे बढ़ावा देने की घाेषणा की है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार काे सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन में अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम काे संबाेधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सरकारी विभागों में क्लास-III पदों की भर्ती में महिलाओं को 25 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाने की बात कही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पुलिस विभाग में महिला सब-इंस्पेक्टरों की विशेष भर्ती अभियान भी चलाया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार पुलिस सहित सभी सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना चाहती है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नाहन मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इस राशि से कॉलेज के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा महिला सम्मान राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का भी ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाहन के पीजी कॉलेज में अगले शैक्षणिक सत्र से एमएससी जूलॉजी, एमबीए और एमए हिस्ट्री के नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।

महिला दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता महिलाओं का कल्याण है और हर सरकारी योजना के केंद्र में महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेटियों को 150 बीघा तक की पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार देने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत विधवा महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च राज्य सरकार उठा रही है। उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति जिले का पूरा प्रशासनिक नेतृत्व इस समय महिलाओं के हाथ में है और सिरमौर तथा हमीरपुर जिलों की उपायुक्त भी महिला अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। साथ ही विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि को 65 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस भर्ती में पहले ही महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा चुका है और सरकार अगले साल से राज्य की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की संभावना पर भी विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय राज्य सरकार ने राहत नियमों में बदलाव कर प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा बढ़ाया था। उन्होंने बताया कि प्रशासन की सलाह के बावजूद सरकार ने घरों के पुनर्निर्माण के लिए सात लाख रुपये की सहायता देने का फैसला किया था और उस कठिन समय में पूरा प्रशासन राहत कार्यों में जुटा रहा। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के समय भाजपा बार-बार विशेष विधानसभा सत्र की मांग कर रही थी, लेकिन जब प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज का प्रस्ताव लाया गया तो भाजपा के सदस्य विधानसभा से वॉकआउट कर गए।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा