जम्मू, 08 मार्च (हि.स.)। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो पूरे देश में महिलाओं की शक्ति, योगदान और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है भारत और जम्मू-कश्मीर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा प्रवक्ता रजनी सेठी ने जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के प्रति राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसी) सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार वास्तव में महिलाओं का सम्मान करती है या महिलाओं के प्रति उसके रवैये में अभी भी वही मानसिकता है जो पिछली सरकारों में थी। रजनी सेठी ने सवाल किया कि क्या सरकार महिलाओं को समाज का एक समान और महत्वपूर्ण 50% हिस्सा मानती है और क्या आने वाले दिनों में उन्हें न्याय मिलेगा।

उन्होंने यह भी पूछा कि क्या चुनाव के दौरान महिलाओं से किए गए वादे आखिरकार पूरे होंगे और उन पर अमल किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर की महिलाएं केवल आश्वासनों की नहीं बल्कि गरिमा, सम्मान और उनसे किए गए वादों की पूर्ति की हकदार हैं। यह दिन महिलाओं को सशक्त बनाने उनकी गरिमा सुनिश्चित करने और जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें समान अवसर प्रदान करने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। हालांक यह अवसर हमें राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं के प्रति किए गए वादों पर विचार करने और यह मूल्यांकन करने का भी मौका देता है कि क्या वे वादे पूरे हुए हैं।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने एक घोषणापत्र प्रस्तुत किया जिसमें महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से कई वादे शामिल थे। घोषणापत्र में केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का वादा किया गया था। प्रमुख वादों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिला मुखियाओं को प्रति माह ₹5000 की वित्तीय सहायता, महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा, लघु व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना शामिल था।

इसके अतिरिक्त घोषणापत्र में स्कूलों में लड़कियों के लिए सुविधाओं में सुधार करने की बात कही गई थी, जिसमें शिक्षा में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अलग शौचालय सुनिश्चित करना भी शामिल था। घोषणापत्र में विधवाओं और अन्य लाभार्थियों के लिए पेंशन बढ़ाने सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत उपायों का भी वादा किया गया था। गरीब परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए सहायता राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 करने का प्रस्ताव रखा गया था। इन प्रतिबद्धताओं ने जम्मू-कश्मीर की महिलाओं में उम्मीद जगाई कि नई सरकार उनके जीवन में सार्थक बदलाव लाएगी। विशेषकर गरीब परिवारों की महिलाओं में यह उम्मीद जगी कि वे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता