सिरसा, 08 मार्च (हि.स.)। सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकारों को ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। लाडो-लक्ष्मी योजना के तहत 2100 प्रतिमाह दिया जाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सांसद सैलजा ने रविवार को कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में लाडो-लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ की घोषणा कर बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस राशि का अधिकांश भाग खर्च ही नहीं किया गया। प्रदेश की लगभग 95 लाख महिलाओं में से बहुत कम महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल पाया है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना में महिलाओं के लिए कई जटिल शर्तें लगा दी गई हैं, जैसे हर महीने जीवित होने का प्रमाण देना और अन्य सरकारी सहायता लेने पर रोक। इन शर्तों के कारण बड़ी संख्या में पात्र महिलाएं इस योजना से बाहर हो गई हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण की भावना के विपरीत है।

सैलजा ने कहा कि प्रदेश की सभी महिलाओं को लाडो-लक्ष्मी योजना के तहत 2100 प्रतिमाह दिया जाना चाहिए तथा योजना में लगाई गई अनावश्यक और जटिल शर्तों को तुरंत हटाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि प्रभावी नीतियों और उनके सही क्रियान्वयन से संभव है। सरकार को चाहिए कि वह इस योजना की समीक्षा कर इसे सरल और पारदर्शी बनाए ताकि प्रदेश की हर पात्र महिला तक इसका लाभ पहुंचे।

हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma