मंदसौर, 06 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कलेक्टर अदिती गर्ग की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगरीय निकायों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नगरीय निकायों को आवंटित भूमि आबादी से कितनी दूरी पर स्थित है, इसकी जानकारी जीआईएस पोर्टल पर दर्ज करें, ताकि भविष्य की योजनाओं के लिए सटीक डाटा उपलब्ध हो सके।

बैठक में भूमि आवंटन, निर्माण कार्यों की प्रगति, बजट, पीएम आवास योजना शहरी 2.0, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि योजना तथा जल संचय जन भागीदारी अभियान की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष में शेष सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण किया जाए। बैठक में एसटीपी प्लांट, ग्रीन स्पेस, शौचालय निर्माण, भवन निर्माण तथा अन्य नवीन विकास कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यदि कोई नगरीय निकाय किसी अन्य विभाग की भूमि या भवन का उपयोग करता है तो पूर्व में संबंधित विभाग से अनिवार्य रूप से एनओसी प्राप्त की जाए। साथ ही शहरी क्षेत्र में जहां-जहां खाली भूमि उपलब्ध है, उसे भी नक्शे पर चिन्हित किया जाए।

कलेक्टर ने कहा कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत आवासों की डीपीआर शीघ्र स्वीकृत कराई जाए तथा लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण किया जाए। पात्र हितग्राहियों के आवेदनों की जांच एवं कार्यवाही भी निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जाए।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगरीय निकायों को एक-दूसरे के बेहतर मॉडल अपनाने के निर्देश दिए गए। ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत करने तथा निकायों द्वारा तैयार की जा रही जैविक खाद को जैविक हाट बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। बैठक में पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि यदि योजना के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही हो तो उसका तत्काल समाधान किया जाए तथा बैंकों में लंबित आवेदनों को शीघ्र स्वीकृत कराया जाए। इसके साथ ही जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत छोटे-छोटे जल संरक्षण कार्यों की सूची बनाकर उन्हें प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि जल संरक्षण के प्रयासों को जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / अशोक झलोया