जयपुर, 06 मार्च (हि.स.)। ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने मनरेगा की फार्म पॉण्ड श्रेणी में टांका निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि बाड़मेर जिले में मनरेगा सॉफ्ट पोर्टल पर टांका निर्माण के लिए मस्टर रोल जारी नहीं हो पाए हैं, क्योंकि एक पंचायत में 20 से अधिक कार्य एक साथ किए जाने पर रोक है और जिले में पहले से लंबित कार्यों की संख्या अधिक है।

उन्होंने कहा कि मनरेगा में पुराने कार्यों की पेंडेंसी होने पर नया मस्टर रोल जारी नहीं किया जाता और वर्तमान में बाड़मेर जिले में 65 प्रतिशत से अधिक कार्य लंबित हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक हरीश चौधरी द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में मनरेगा के तहत कई स्थानों पर अनावश्यक कार्यों में राशि के दुरुपयोग के मामले सामने आए थे, जिनमें करोड़ों रुपये का भुगतान होने के बावजूद जमीन पर कार्य नहीं मिला।

उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय जांच दल ने बाड़मेर जिले में मनरेगा के तहत 47 व्यक्तिगत कार्यों की रेंडम जांच की थी। इसके आधार पर पिछले पांच वर्षों में जिले में 5 लाख 8 हजार 30 व्यक्तिगत कार्यों और 16 ग्रेवल सड़कों का रेंडम भौतिक सत्यापन कराया गया। जांच में 24 हजार 886 संपर्क सड़कों के कार्यों में लगभग 14 हजार 86 करोड़ 52 लाख रुपये का अनियमित भुगतान पाया गया।

मंत्री ने बताया कि बाड़मेर जिले में मनरेगा के तहत वर्ष 2023-24 में 40 हजार 548 तथा वर्ष 2025-26 में 97 हजार 310 मानव दिवस सृजित किए गए।

इससे पहले विधायक हरीश चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिला परिषद बाड़मेर द्वारा जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक 2 लाख 88 हजार 744 कार्यों तथा जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक 96 हजार 969 कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

उन्होंने इस अवधि में श्रेणीवार कार्यों की संख्या और राशि का विवरण भी सदन के पटल पर रखा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में मनरेगा के तहत कार्यों की स्वीकृति पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 फरवरी 2026 तक 47 हजार 488 कार्यों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित