जयपुर, 31 मार्च (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-3 ने पीएम आवास योजना के तहत लिए होम लोन की सब्सिडी के लिए दस्तावेज देरी से भेजने के चलते लाभ से वंचित रहने को सेवा दोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 11 हजार रुपये का