जम्मू, 27 मार्च (हि.स.)। जनजातीय मामलों के विभाग ने उन हालिया रिपोर्टों का कड़ा और व्यापक खंडन जारी किया है जिनमें आरोप लगाया गया था कि जनजातीय कल्याण योजनाओं के लिए आवंटित निधि का 87 प्रतिशत अप्रयुक्त पड़ा है। इन दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत और