पोर्ट-लेड अर्बनाइजेशन के माध्यम से तटीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा

भुवनेश्वर, 15 मार्च (हि.स.)। ओडिशा सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा ओडिशा इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (इडको) की अध्यक्ष उषा पाढ़ी ने भुवनेश्वर में आयोजित ग्लोबल ब्लू इकोनॉमी समिट– के दौरान राज्य की ब्लू इकोनॉमी को गति देने के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप प्रस्तुत किया। इस पहल का उद्देश्य स्थायी समुद्री विकास, नवाचार और तटीय क्षेत्रों की समृद्धि को नई दिशा देना है।

समिट को संबोधित करते हुए उषा पाढ़ी ने कहा कि ओडिशा की 480 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा राज्य को ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में विशेष रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विशाल क्षमता को पर्यावरण-संतुलित और टिकाऊ विकास में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि इस रोडमैप का प्रमुख आधार पोर्ट-लेड अर्बनाइजेशन की रणनीति है। इसके तहत पारादीप, धामरा और गोपालपुर जैसे प्रमुख बंदरगाहों के आसपास ब्लू इकोनॉमी औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे। ये हब समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, ग्रीन शिपिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समुद्री प्रबंधन जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देंगे।

उषा पाढ़ी ने कहा कि डिजिटल रूपांतरण, औद्योगिक दक्षता और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देकर ओडिशा को वैश्विक निवेशकों, उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाया जा रहा है।

उन्होंने समावेशी विकास पर जोर देते हुए कहा कि ब्लू इकोनॉमी के विस्तार के साथ तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के कल्याण को भी समान महत्व दिया जा रहा है। इस दिशा में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन, समुद्री शैवाल (सी-वीड) की खेती तथा पर्यावरण-अनुकूल समुद्री पर्यटन को प्रमुख रणनीतिक घटकों के रूप में शामिल किया गया है।

उषा पाढ़ी ने कहा कि ओडिशा की समृद्ध समुद्री विरासत और आधुनिक नवाचारों के समन्वय के माध्यम से राज्य भविष्य में स्थायी समुद्री शासन और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता महंतो