जयपुर, 28 फ़रवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि एकलपीठ ने सरकारी आवासों को खाली कराने के खिलाफ दायर याचिकाओं को जनहित याचिका के तौर पर लेते हुए याचिकाओं में की गई प्रार्थनाओं से परे जाकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इसके साथ ही अदालत न