नैनीताल, 27 फ़रवरी (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण का दावा नहीं करता है तो बाद में वह इसके लाभ से वंचित होने की शिकायत नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी