जयपुर, 23 फ़रवरी (हि.स.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा नौ सितम्बर 2015 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज के आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र ज