भुवनेश्वर, 20 फ़रवरी (हि.स.)। मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को ओडिशा विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹3.10 लाख करोड़ का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। यह पिछले वर्ष के ₹2.90 लाख करोड़ से बड़ा बजट है और इसे राज्य के आर्थिक विस्तार, कृषि सुदृढ़ीकरण, आधारभूत संरचना विकास तथा सांस्कृतिक संरक्षण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) लगभग ₹11 लाख 7 करोड़ रहने का अनुमान जताया है तथा 12 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया है।

राजस्व प्राप्ति ₹248500 करोड़ रहने का अनुमान है, जो 2025-26 के संशोधित ₹231000 करोड़ से अधिक है। इसमें कर राजस्व ₹137460.46 करोड़ तथा गैर-कर राजस्व ₹111039.54 करोड़ शामिल है। पूंजीगत प्राप्ति ₹48500 करोड़ अनुमानित है, जिसमें अधिकांश राशि ऋण से प्राप्त होगी।

राजस्व व्यय ₹215500 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय ₹94500 करोड़ प्रस्तावित है। इनमें ₹72100 करोड़ का पूंजी निवेश सड़क, सिंचाई और औद्योगिक परियोजनाओं सहित विभिन्न आधारभूत संरचना कार्यों पर खर्च किया जाएगा। बजट में ₹33000 करोड़ का राजस्व अधिशेष और ₹38800 करोड़ का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है।

कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए मयूरभंज में कृषि महाविद्यालय हेतु ₹20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा चिपिलिमा में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, बोलांगीर में कृषि महाविद्यालय तथा सोनपुर में मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिन पर ₹30 करोड़ खर्च होंगे।

बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी समितियों के व्यवसाय विविधीकरण के लिए ₹15 करोड़ तथा धान खरीद और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ₹5,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड रखा गया है।

मुख्यमंत्री किसान योजना के लिए ₹2,030 करोड़ और श्री अन्न अभियान के लिए ₹400 करोड़ आवंटित किए गए हैं। महानदी रिवरफ्रंट विकास योजना के लिए ₹80 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास विभाग को ब्लू इकोनॉमी पहल के अंतर्गत ₹2,019 करोड़ दिए गए हैं, जबकि बाढ़ प्रबंधन के लिए ₹530 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में दान व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए डिजिटल हुंडी प्रणाली लागू की जाएगी। ₹1,000 करोड़ की लागत से जगन्नाथ संग्रहालय एवं पुस्तकालय केंद्र स्थापित होगा।

रत्न भंडार की गणना और ऑडिट पर ₹5 करोड़ खर्च किए जाएंगे तथा चिलिका पुनरुद्धार परियोजना भी शुरू की जाएगी। बारिपदा में मयूरभंज छऊ अकादमी के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

रेल विस्तार योजना के तहत नमो एक्सप्रेस पारलाखेमुंडी से अंबाभोना तथा अटल एक्सप्रेस मोटू से तिरिंग को जोड़ेगी।

भुवनेश्वर में जन आश्रय भवन, नया विधानसभा भवन, नया सचिवालय भवन, विश्वस्तरीय संग्रहालय और ओडिशा मंडप कन्वेंशन सेंटर सहित पाँच नए भवन बनाए जाएंगे।

वीबी-जी राम जी योजना के लिए ₹5,575 करोड़ तथा समृद्ध आंगनवाड़ी योजना के लिए ₹635 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

100 मॉडल मंडियों के विकास हेतु ₹100 करोड़ और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ₹100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

विश्व के सबसे बड़े अनाज भंडारण केंद्र की स्थापना के लिए ₹240 करोड़ तथा दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्क सुधार हेतु ₹1,000 करोड़ निर्धारित हैं। पुरी में जगन्नाथ इंटरप्रिटेशन सेंटर के लिए ₹10 करोड़ दिए जाएंगे।

राज्य एआई मिशन के लिए ₹23 करोड़, पर्यटन भूमि बैंक योजना के लिए ₹150 करोड़ तथा फिट ओडिशा मिशन के लिए ₹10 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता महंतो