भारत की खनिज नीलामी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी, फिर भी ठप हैं खदानें
अरुण भास्कर देवरस
वर्ष
2015 से पहले भारत में अधिकांश गैर-कोयला खनन पट्टे सरकारी निर्णय और अधिकारियों के विवेक के आधार पर दिए जाते थे। इस व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी थी और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके अपनाए जाते थे। इसे बदलने के लिए केंद
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