छपरा, 09 जनवरी (हि.स.)। छपरा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है।

इसी कड़ी में शुक्रवार को जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय कक्ष में द्वितीय अपील के तहत कुल 16 मामलों की सुनवाई की। डीएम ने स्पष्ट किया कि आम जनता की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और ससमय निवारण ही शासन की प्राथमिकता है। कुल 16 मामलों में से 06 मामलों का अंतिम रूप से निष्पादन करते हुए आदेश पारित कर दिए गए। शेष 10 मामलों में संबंधित लोक प्राधिकारों को पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायतों के निवारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील और सक्रिय रहें ताकि आम जन को न्याय मिल सके।प्रशासनिक सक्रियता पर जोर दिया।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लोक प्राधिकारों को शिकायतों के निपटारे में तत्परता प्रदर्शित करनी होगी। उन्होंने जोर दिया कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि और मामले का तार्किक अंत सुनिश्चित करना अधिकारियों का मुख्य उत्तरदायित्व है।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार