पटना, 09 जनवरी (हि.स.)। बिहार सरकार कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस अधोसंरचना के विकास पर लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के नए कार्यालय सह आवासीय भवन तथा पटना जिले में बुद्धा कॉलोनी थाना भवन के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि दोनों परियोजनाओं पर कुल 34 करोड़ 31 लाख 21 हजार 450 रुपये की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधोसंरचना के सुदृढ़ होने से न केवल पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि आम जनता को भी बेहतर, सुरक्षित और त्वरित सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि मुजफ्फरपुर जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक के लिए प्रस्तावित नए कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण के लिए 18 करोड़ 92 लाख 21 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह भवन जी प्लस फोर संरचना में निर्मित किया जाएगा, जिसमें आधुनिक कार्यालय सुविधाओं के साथ आवासीय व्यवस्था भी शामिल होगी।

इसी तरह पटना जिले के बुद्धा कॉलोनी थाना भवन के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। यह थाना भवन जी प्लस सिक्स संरचना में बनाया जाएगा, जिसके लिए 15 करोड़ 38 लाख 99 हजार 950 रुपये की लागत स्वीकृत की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी पटना में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी आवश्यकताओं को देखते हुए एक आधुनिक और सुविधायुक्त थाना भवन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इस परियोजना के पूर्ण होने से पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में और अधिक प्रभावशीलता आएगी।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में पुलिस भवनों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य पुलिस बल को आधुनिक संसाधन और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें। बेहतर अधोसंरचना से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ता है और इसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलता है।

सम्राट चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस व्यवस्था के समग्र सुधार की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। नए भवनों में आधुनिक कार्यालय प्रणाली, प्रशिक्षण सुविधाएं और आवासीय प्रबंध शामिल किए जाएंगे, जिससे पुलिसकर्मियों को एक समेकित, सुरक्षित और सुविधाजनक कार्यस्थल उपलब्ध हो सके।--------------------

हिन्दुस्थान समाचार / चंदा कुमारी