केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण परिवारों को दी जाएगी रोजगार की गारंटी

फरीदाबाद, 07 जनवरी (हि.स.)। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के नए बिल को लेकर कहा है कि सरकार ने इस नए बिल में पुरानी खामियों को दूर करते हुए ग्रामीण जनता को अधिक सुविधाएं और पारदर्शी व्यवस्था देने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री बुधवार को सेक्टर-15ए स्थित जिला भाजपा कार्यालय अटल कमल पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बिल विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जिससे किसानों और मजदूरों की आय में सीधा लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि यह योजना जल संचयन, कृषि से जुड़े कार्यों और भूजल स्तर में सुधार को प्राथमिकता देगी। इससे न केवल गांवों की बुनियादी जरूरतें पूरी होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं में पहले बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता रहा है, जिसे देश ने देखा है। नए बिल के लागू होने के बाद इस तरह के भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगेगी। राज्यों के सहयोग से योजना के सभी कार्यों को डिजिटल किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि नए बिल में ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब ग्राम सभा यह तय कर सकेगी कि गांव में कौन से विकास कार्य कराए जाए और किनकी जरूरत नहीं है। इसी सोच के साथ सरकार यह बिल लेकर आई है, ताकि देश के ग्रामीण इलाकों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। श्री गुर्जर ने बताया कि इस बिल की सच्चाई और इसके लाभों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार के प्रतिनिधि, मंत्री और विधायक खुद ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे। वे लोगों को बताएंगे कि इस बिल से उन्हें क्या-क्या फायदे मिलेंगे और साथ ही विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और झूठे प्रचार का भी पर्दाफाश किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / -मनोज तोमर