जयपुर, 06 जनवरी (हि.स.)। जयपुर । भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष द्वारा 'विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन' (वीबी—जी रामजी) के नाम को लेकर किए जा रहे विरोध पर कड़ी प्रतिकिया दी। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को राम नाम से ही आपत्ति है, भाजपा ने रोजगार और आजीविका मिशन में विकसित भारत जोड़ते हुए नया कानून बनाया,तो इसमें विपक्ष को ऐतराज नहीं होना चाहिए। योजनाओं के नाम तो कांग्रेसियों ने स्वयं ने बदला और अपने एक ही परिवार के लोगों को खुश करने के लिए उनके नाम से योजनाएं शुरू कर दी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना का नाम राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना किया, फिर मनमोहन सरकार ने नरेगा और मनरेगा किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आवास योजना का नाम ग्रामीण आवास योजना से बदल कर इंदिरा आवास योजना कर दिया, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कर दिया, इन्होंने हर योजना में गांधी—नेहरू परिवार का नाम जोड़ने का काम किया, करीबन 600 योजनाओं के नाम इन कांग्रेसियों ने बदले, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी योजना का नाम अपने या किसी के नाम पर जोड़ने की बजाए सेवा, सनातन से जोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजभवन को लोकभवन, राजपथ को कर्तव्य पथ, रेसकोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग और प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ नाम करने का काम किया है। मोदी ने भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता करने का काम किया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश के कांग्रेस सांसदों द्वारा सांसद निधि द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूरजेवाला के पुत्र के निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के सांसदों ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सांसद निधि का बेजा इस्तेमाल किया। यह उनकी क्षेत्र की जनता के साथ धोखाधडी है। उन्होंने कहा कि सांसद निधि जनता को राहत देने के लिए है, ना कि आकाओं को खुश करने और उनके कृपा पात्र बने रहने के लिए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वीबी—जी रामजी के माध्यम से 125 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी, वहीं पहले 100 दिन की मिलती थी। पहले कार्य या तो कागजों में होते थे, या बिना जरूरत के किए जाते थे, अब ग्राम सभा गांव के विकास के लिए काम को तय करेगी और उसके आधार पर जल संरक्षण संबंधित कार्य, बुनियादी ढ़ांचा विकसित करने, आजीविका सरंचना निर्माण और आपदा से लड़ने की तेयारियों के काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से ना केवल साल में 125 दिन अधिक काम मिलेगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में जाएगा। राजीव गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था कि एक रूपए केंद्र से चलता है, 15 पैसा लोगों तक पहुंचता है, ऐसे में इस कानून का विरोध वो लोग कर रहे है जो जनता के हक का 85 पैसा खा जाते थे, ऐसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार में तत्कालीन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेशचंद्र मीणा ने खुद स्वीकार किया था कि बाड़मेर और नागौर जिले में मनरेगा में 300 करोड़ का घोटाला हुआ था। मीणा ने स्वीकार किया था कि फर्जी तरीके से भुगतान किए गए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में डुप्लीकेट और फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी मस्टरोल भरकर भुगतान उठाने और श्रमिकों को भुगतान नहीं करने के अनगणित मामले है। लगभग 11 लाख से शिकायते दर्ज की गई है। मनरेगा भ्रष्टाचार पर टिप्प्णी करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सरपंचों को बोलेरो सरपंच कहा था, आज वे सब बातें भूल गए है क्योंकि कांग्रेस रामजी के नाम को पचा नहीं पा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश