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सिलीगुड़ी, 04 जनवरी (हि.स.)। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में रविवार को दार्जिलिंग के चाय उद्योग एवं सिनकोना बागान से जुड़े हितधारकों के साथ सिलीगुड़ी स्थित उत्तर बंग मारवाड़ी भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट, अलीपुरद्वार के सांसद मनोज तिग्गा सहित स्थानीय नेता मौजूद थे।
बैठक में चाय उद्योग और सिनकोना बागान के पुनर्जीवन व सशक्तिकरण के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने तथा श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता पर विशेष रूप से चर्चा हुई।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए श्रम संहिता दार्जिलिंग पहाड़ियों, तराई और डुआर्स क्षेत्रों में चाय व सिनकोना श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। वेतन संहिता के तहत श्रमिकों को सम्मानजनक और समय पर वेतन, पुरुष-महिला के लिए समान वेतन तथा अत्यधिक कटौतियों में कमी सुनिश्चित की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री मांडविया ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम वेतन से कम किसी भी श्रमिक को भुगतान नहीं किया जा सकेगा और पश्चिम बंगाल सरकार को भी इसे अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता के माध्यम से भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ, पेंशन और दुर्घटना बीमा का दायरा श्रमिकों तक बढ़ाया जाएगा। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता से बागानों में कार्य और आवासीय परिस्थितियों में सुधार होगा, जबकि औद्योगिक संबंध संहिता श्रमिकों और प्रबंधन के बीच पारदर्शी व संतुलित संबंधों को बढ़ावा देगी। इसके अलावा, श्रमिकों की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने दार्जिलिंग में शीघ्र ही श्रम न्यायालय स्थापित करने का आश्वासन भी दिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन कुमार
