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अनूपपुर, 11 जनवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच का प्रतिफल है वीबी-जी रामजी जी योजना। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच से आज दुनिया भारत की ओर देख रही हैं। यह योजना वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को साकार कर गांवों को समृद्ध बनाएगी। योजना में 125 दिन के रोजगार की गारंटी है, जबकि मनरेगा में सिर्फ 100 दिन काम मिलता था। योजना ग्रामीण क्षेत्र के समुचित विकास में मील का पत्थर साबित होगी। कांग्रेस के शासनकाल में इस योजना में 35 हजार करोड़ मिलते थे, जिसे बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 74 हजार करोड़ किया और अब सुधारों के साथ लागू की जा रही जिसका बजट बढ़ाकर 95 हजार करोड़ कर दिया है। बजट में यह बढ़ोत्तरी कांग्रेस के शासनकाल के समय से लगभग तीन गुना अधिक है।
यह बात रविवार को मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री एवं अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप अहिरवार ने पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते कहीं। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री श्याम नारायण शुक्ला एवं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह उपस्थित रहे।
मंत्री अहिरवार ने कहा कि यह योजना विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करेगी प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को जमीन पर उतार रहे हैं। कृषि वर्ष 2026 में कृषि को उद्योग और रोजगार से जोड़कर सरकार किसानों की आय बढ़ाने का कार्य करेगी। कृषि वर्ष में वीबी-जी रामजी योजना से कृषि आधारित उद्योगों को नया विस्तार मिलेगा। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार 15 विभागों की संयुक्त कार्ययोजना बनाकर कृषि को रोजगार और उद्योग का सशक्त माध्यम बनाएगी। यह सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं।
कांग्रेस भ्रम फैलाकर ग्रामीणों को कर रही गुमराह
प्रभारी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को इस योजना का विरोध की बजाय तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। वीबी-जी रामजी अधिनियम से गांवों में अधोसंरचना का विकास होगा और विकास की नई क्रांति आएगी। गरीबों, मजदूरों को अब 100 दिन के बजाय बजाय 125 दिन मजदूरी मिलेगी कांग्रेस योजना को लेकर भ्रम फैलाकर ग्रामीणों को गुमराह कर रही है। सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। अब नए वर्ष में 15 विभागों की एक कार्ययोजना बनाकर कृषि को उद्योग और रोजगार से जोड़कर कार्य किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगे रोजगार के साधन, रूकेगा पलायन
मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि पहली बार ग्रामीण रोजगार को अस्थायी सहायता से आगे बढ़ाकर गारंटी आधारित आजीविका का स्वरूप दिया गया है। वीबी-जी रामजी से ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार उपलब्ध होगा, जिससे पलायन रुकेगा और परिवार एकजुट रहेंगे। गांवों में ही मजदूर उपलब्ध होने से खेती में श्रमिक संकट समाप्त होगा और किसान और अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला