बरेली, 10 जनवरी (हि.स.) । उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को तहसील फरीदपुर की ग्राम पंचायत लौंगपुर में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम स्तर पर ही समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने दिवंगत विधायक स्व. श्याम बिहारी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G-RAM-G) अधिनियम-2025 के तहत ग्रामीण रोजगार को नई दिशा दी गई है। अब मनरेगा की तर्ज पर मिलने वाला रोजगार 100 दिन के बजाय 125 दिन दिया जाएगा। इसके अलावा खेतीहर कार्यों के लिए 60 दिन अलग से आरक्षित किए गए हैं। इस तरह ग्रामीण परिवारों को कुल 185 दिन तक काम की कानूनी गारंटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना नहीं, बल्कि विकास की गारंटी के रूप में स्थापित करता है।

उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से कार्यों की निगरानी होगी। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बुआई और कटाई के मौसम में अन्य कार्यों पर रोक रहेगी, ताकि कृषि चक्र प्रभावित न हो।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, किसान सम्मान निधि और पेंशन योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 65 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुलवाकर डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभ पहुंचाया गया है।

कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आवास की चाबी, आयुष्मान कार्ड, मातृ वंदना योजना का लाभ और स्वरोजगार से जुड़े प्रमाण पत्र व डमी चेक वितरित किए गए। इससे पहले उपमुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और पौधरोपण भी किया।

इस मौके पर सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधायक, एमएलसी सहित जनप्रतिनिधि और विकास विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / देश दीपक गंगवार