लखनऊ, 8 सितंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय प्रकरण के बाद प्रदेश सरकार सजग हो गयी है। अब सरकार प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों की जांच कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मान्यता व प्रवेश की जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता व प्रवेश की गहनता से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक जनपद में विशेष जांच टीम गठित की जाएगी। टीम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल किए जाएंगे। संस्थानों से शपथपत्र अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। केवल मान्यता प्राप्त कोर्स संचालित होने की घोषणा भी संस्थानों की करनी होगी। सभी कोर्सों की सूची व स्वीकृति पत्र की जांच की जाएगी, ताकि छात्रों के साथ कोई धोखधड़ी न हो पाए।

जानकारी के अनुसार जो संस्थान बिना मान्यता वाले कोर्स संचालित कर रहे होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जांच में यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो संस्थान पर दंडात्मक कार्रवाई होगी और छात्रों को पूरा शुल्क ब्याज सहित लौटाना होगा। जांच कमेटियों को 15 दिन में शासन को समेकित रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य किया गया है। जिलों में गठित कमेटियों की जांच कीमण्डलायुक्त सीधे निगरानी करेंगे।

उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संगठन मंत्री घनश्याम शाही और पश्चिम उप्र क्षेत्र के मनोज नीखरा और राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ल ने रविवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। श्रीराम स्वरूप विश्वविद्यालय में मान्यता रिन्यू किए बिना विधि के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे थे। छात्रों ने ऐसी तमाम अनियमितताओं को लेकर विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने विद्यार्थियों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया था। कई छात्र-छात्राएं घायल हुए थे। अब भी उन चोटिल छात्रों का इलाज हो रहा है। पुलिस के जिम्मेदारों पर कार्रवाई के साथ राजस्व विभाग को मिली गड़बड़ी के बाद विश्वविद्यालय के अवैध निर्माण को बुल्डोजर से ढहाया भी गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप शुक्ला