धर्मशाला, 08 सितंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संघ की सोमवार को हुई बैठक में हायर ग्रेड पे को लेकर जारी अधिसूचना की खिलाफत करते हुए सरकार से इसे जल्द वापिस लेने की मांग की गई है। संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संगठन के समस्त पदाधिकारी एवं शिक्षा बोर्ड में कार्यरत समस्त जेओए आईटी के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस बैठक में बीते 6 सितम्बर, 2025 को वित्त विभाग द्वारा हायर ग्रेड पे को लेकर जारी अधिसूचना का हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संघ ने विरोध जताया है।

बैठक में कहा गया कि यह निर्णय पूर्णत: एक पक्षीय, अन्याय पूर्ण एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इस संशोधन के कारण प्रदेश भर के कर्मचारियों में गहरा असंतोष एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है। नियम 7ए को समाप्त करने से प्रत्येक कर्मचारी का प्रति माह लगभग 15000 से 20000 रुपये तक का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान होगा। अधिकांश कर्मचारियों ने अभी चल रहे वेतन के आधार पर बैकों से पर्सनल और होम लोन लिए हैं जिससे उन्हें किश्तें देने में असमर्थता हो जाएगी। यह न केवल कर्मचारियों और उनके परिवारों पर गंभीर वित्तीय संकट डालेगा, बल्कि वेतन एवं भत्तों की पुन: गणना प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए मानसिक उत्पीड़न का कारण भी बनेगी। परिणाम स्वरूप कार्यबल का मनोबल एवं दक्षता गंभीर रूप से प्रभावित होगी।

संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की है कि उक्त अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। अन्यथा, यदि इस संदर्भ में त्वरित कदम नहीं उठाए गए, तो कर्मचारी संघ विवश होकर आंदोलन, पेन-डाउन स्ट्राइक तथा माननीय न्यायालय की शरण लेने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया