शिमला, 08 सितंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के हायर पे ग्रेड को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। इस अधिसूचना के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस अधिसूचना से कई श्रेणियों के कर्मचारियों को वितीय नुकसान होगा और उनके वेतनमान में 10 से 15 हज़ार का कट लगेगा।

कर्मचारियों के असंतोष को देखते हुए राज्य सरकार ने सोमवार को हायर ग्रेड पे (राइडर) से जुड़ी इस अधिसूचना को संशोधित करने का फ़ैसला लिया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की सैलरी में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि भविष्य में होने वाली नई नियुक्तियों पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा।

दरअसल, हाल ही में सरकार की ओर से जारी की गई हायर पे ग्रेड अधिसूचना के बाद कर्मचारियों में गहरा आक्रोश देखने को मिला था। कर्मचारी संगठनों का कहना था कि इस अधिसूचना से करीब 89 श्रेणी के कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान होगा और उनके वेतनमान में हर महीने 10 से 15 हजार रुपये तक की कटौती हो सकती है। इसे लेकर कर्मचारियों के संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इस फैसले को तत्काल वापिस लेने की मांग की।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि नोटिफिकेशन को संशोधित किया जाएगा और किसी भी कर्मचारी के वेतन पर पहले से मिल रहे लाभ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो अतिरिक्त इंक्रीमेंट पहले दिया जा चुका है, उसे वापस नहीं लिया जाएगा। केवल भविष्य में होने वाली नई नियुक्तियों पर यह व्यवस्था लागू होगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि कर्मचारियों को लेकर जो भी आशंकाएं पैदा हुई थीं, उन पर स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा ताकि किसी भी तरह का भ्रम न रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में 8 से 10 हजार रुपये की कटौती की आशंका पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करेगी।

इस बीच सचिवालय कर्मचारियों ने भी सरकार को कड़े तेवर दिखाते हुए इस फैसले के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की चेतावनी दे दी है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने सचिवालय परिसर में गेट मीटिंग कर सरकार के फैसले को कर्मचारी विरोधी करार दिया। संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि यदि सरकार ने अधिसूचना वापिस नहीं ली तो सचिवालय कर्मचारी भी बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा