लखनऊ, 8 सितंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने सोमवार को एक बयान जारी करते हुए बताया कि बाराबंकी के रामस्वरूप विश्वविद्यालय प्रकरण के बाद कई अनियमितताएं सामने आईं, जिन्हें लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।

मंत्री ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एक विशेष समिति गठित की गई है, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे।

यह समिति प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से शपथ पत्र लेगी, जिसमें यह बताना होगा कि वे कौन-कौन से कोर्स चला रहे हैं। सभी कोर्स मान्यता प्राप्त हैं या नहीं और प्रत्येक कोर्स में कितने छात्रों ने प्रवेश लिया है। यदि जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित संस्थान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि अवैध प्रवेश पाए जाने की स्थिति में संस्थान को छात्र का पूरा शुल्क ब्याज सहित वापस करना होगा। उन्होंने बताया कि इन अनियमितताओं को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत योगी सरकार कार्यवाही करेगी। इसे लेकर प्रदेश सरकार अब एक नया पोर्टल विकसित करने जा रही है, जो निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को जोड़ेगा। यह पोर्टल ठीक उसी तरह से होगा जैसे केंद्र सरकार का ‘समर्थ पोर्टल’ विश्वविद्यालयों को जोड़ता है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को भारत सरकार के ‘समर्थ पोर्टल’ से पहले ही जोड़ा जा चुका है।

हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा