- अंतरविभागीय समन्वय बैठक में सीएम हैल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने दिए निर्देश

ग्वालियर, 08 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार को सीएम हैल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि एल-1 स्तर के ऐसे अधिकारी जो सीएम हैल्पलाइन पोर्टल पर शिकायतों के निराकरण की जानकारी नहीं भर रहे हैं, उनका सात दिवस का वेतन राजसात करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करें। उन्होंने शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण पर विशेष जोर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, पराली जलाने पर रोक के लिये ठोस उपाय, सुपोषण अभियान, आंगनबाड़ियों में पोषण वाटिका व रैन वाटर हार्वेस्टिंग, समग्र ई-केवायसी एवं बैंकों द्वारा जन सुरक्षा अभियान के तहत लगाए जा रहे शिविरों सहित सरकार के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों व योजनाओं की समीक्षा की गई।

कलेक्ट्रेट में हुई अंतरविभागीय समन्वय बैठक में कलेक्टर ने समाधान ऑनलाइन में चयनित विषयों से संबंधित शिकायतों के निराकरण की विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागों के अधिकारी एल-1 स्तर के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर स्वयं ध्यान दें और शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ निराकरण कराएं। कलेक्टर ने जिले के दोनों अपर कलेक्टरों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व राजस्व विभाग से संबंधित पुरानी शिकायतों का निराकरण कराने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर कुमार सत्यम व सीबी प्रसाद सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं एसडीएम मौजूद थे।

बच्चों के मुरझाए चेहरों पर फिर से लौटी मुस्कान

ग्वालियर जिले में कुपोषण निवारण के लिये कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर सुखद नवाचार हुआ है। इस नवाचार के तहत सरपंचों, जनपद व जिला पंचायत सदस्यों ने अति कम वजन के बच्चों को गोद लेकर सुपोषित बनाने का बीड़ा उठाया है। इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतरविभागीय समन्वय बैठक में जानकारी दी गई कि जिले की बाल विकास परियोजना गिर्द (घाटीगाँव व अन्य ग्रामीण क्षेत्र) में चिन्हित अति कम वजन के 151 बच्चों को सरपंचों व पंचायत राज संस्थाओं के अन्य सदस्यों ने गोद लिया था। जिसमें से 77 बच्चे पूर्णत: सुपोषित हो चुके हैं। साथ ही 62 बच्चे कुपोषण के दायरे से बाहर आ चुके हैं। ये बच्चे भी शीघ्र ही सामान्य श्रेणी में आ जायेंगे। इसी तरह भितरवार क्षेत्र में 145 बच्चों को गोद लिया गया था। जिनमें से 115 पूर्णत: सुपोषित हो चुके हैं और 28 बच्चे भी सामान्य श्रेणी के बच्चों में शामिल हो जायेंगे। कलेक्टर ने सुपोषित बच्चों का लगातार फोलोअप करने और जरूरत होने पर बच्चों को एनआरसी की सुविधाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सुपोषित हो चुके पढ़ने योग्य सभी बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराने के लिये विशेष अभियान चलाने के निर्देश बैठक में दिए।

पराली जलाने पर हो जीरो टॉलरेंस, हर पंचायत में बनाएं कृषक मित्र

कलेक्टर ने धान की पराली सहित अन्य फसलों के अवशेष जलाने पर जीरो टॉलरेंस हो। उन्होंने सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ एवं कृषि सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष अभियान चलाकर ग्रामीणों को पराली न जलाने के लिये जागृत करें। साथ ही उन्हें पराली जलाने से खेतों को होने वाले नुकसान एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हर ग्राम पंचायत में 15 से 20 कृषक मित्र बनाएं और उनका सहयोग लेकर पराली जलाने के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को प्रभावी बनाएं। कलेक्टर ने बड़े किसानों को पराली प्रबंधन में कारगर सुपर सीडर लेने के लिये प्रेरित करने पर भी बल दिया। साथ ही निर्देश दिए कि हर हार्वेस्टर के पीछे फसल अवशेष नष्ट करने वाली मशीन अवश्य लगवाई जाए।

पीएम आवास योजना 2.0 को विशेष प्राथमिकता दें

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिये विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों के नाम आवास के लिये जमीन नहीं हैं, उन्हें धारणा अधिकार के तहत आवासीय जमीन के पट्टे दिलाएं। साथ ही ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का हर निकाय में 10 दिन की निर्धारित अवधि में अनुमोदन कराकर आगे की कार्रवाई करें।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर