-केंद्र की गाइडलाइन अनुसार लागू होगा फैसला

चंडीगढ़, 6 सितंबर (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि जीएसटी कांउसिल की बैठक में नई दरों को मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद हरियाणा के लोगों को करीब चार हजार करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

इस बैठक में लिए गए फैसलों के संबंध में शनिवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नायब सैनी ने कहा कि बैठक में कई राज्यों ने इस बात की आशंका जताई कि उनका राजस्व कम हो जाएगा, लेकिन यह राजस्व की कमी किसी एक राज्य की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की भी होगी। इसके बावजूद देशवासियों की हितों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के अन्य फैसलों की तरह इस फैसले को भी हरियाणा सरकार द्वारा केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा का शुद्ध जीएसटी संग्रह 2018-19 में 18 हजार 910 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढक़र 39,743 करोड़ रुपये हो गया है। राज्य अब देश में जीएसटी संग्रह करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 में यह संग्रह 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि नई दरों से रोजमर्रा के उपभोक्ता के सामान सस्ते होंगे। देश में जीएसटी की सिर्फ दो ही मानक दरें 5 प्रतिशत और 18 पर प्रतिशत रहेंगी। लग्जरी और अहितकारी आइटम के लिए 40 प्रतिशत की दर रखी गई है। इसमें वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होने और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा। लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए सैस को भी समाप्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि प्रधान हरियाणा के लिए काउंसिल के फैसले अहम रहे। सिंचाई और जुताई उपकरणों पर टैक्स 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। उर्वरक इनपुट्स पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। 1800 सीसी तक की क्षमता वाले ट्रैक्टर पर दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है जबकि इससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों की लागत घटेगी और कृषि का आधुनिकीकरण होगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधार ‘वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट’ की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। इन फैसलों से महंगाई पर नियंत्रण होगा, आमजन की बचत बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य और मजबूत होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा