मुंबई ,5 सितंबर ( हि.स.) । राज्य सरकार ने 2004 में सेवा में पदोन्नति में आरक्षण देने वाले कानून को निरस्त कर दिया था। न्यायालय ने इस आरक्षण को बहाल करने का निर्णय दिया है। फिर भी, राज्य सरकार दलित-पिछड़े वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति