शिमला, 5 सितंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक और राज्य में पार्टी के मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठकों में कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री केंद्र सरकार के जनहित के फैसलों का समर्थन करते हैं लेकिन संसद में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य पार्टी नेता उन्हीं निर्णयों का विरोध करते हैं। यही वजह है कि राज्याें में भी कांग्रेस नेता इन सुधारों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने भी जीएसटी सुधारों का विरोध किया है जिससे कांग्रेस का जनविरोधी चेहरा उजागर होता है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को केवल राजस्व की चिंता रहती है जबकि उन्हें उन फैसलों पर भी विचार करना चाहिए जो आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं। वर्तमान कार्यकाल में राज्य सरकार ने एक भी ऐसा निर्णय नहीं लिया है जो जनहित में हो। केवल ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे नागरिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य का राजस्व बढ़ाना है तो निवेश और उद्योग को बढ़ावा देना होगा जिससे रोजगार सृजन होगा और आय भी बढ़ेगी।

रणधीर शर्मा ने बताया कि कांग्रेस शासन के समय टूथपेस्ट, साबुन और मिनरल वॉटर पर 27 प्रतिशत टैक्स लगता था जबकि अब यह घटकर सिर्फ 5 प्रतिशत रह गया है। साइकिल, सिलाई मशीन और पूजा सामग्री तक सस्ती हो गई है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कार-बाइक जैसी वस्तुओं पर टैक्स में भारी कमी की गई है। उन्हाेंने कहा कि मोदी सरकार ने मध्यमवर्ग, गृहणियों, किसानों और मरीजों सभी को राहत दी है। मेडिकल उपकरण, स्वास्थ्य बीमा और ट्रैक्टर-टायर पर टैक्स लगभग शून्य कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में जीएसटी में नए स्तर पर सुधारों की घोषणा की थी। उनके नेतृत्व में सिर्फ 20 दिन में ही जीएसटी परिषद ने ऐतिहासिक निर्णय लिए और तमाम जरूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो खत्म कर दिया या काफी घटा दिया। नए जीएसटी ढांचे में अब केवल दो स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत ही रह गए हैं। शर्मा ने कहा कि यह सुधार जनता के लिए बड़ी राहत हैं जिन्हें कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा