इंदौर, 04 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम और इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन (आईएफसी) के बीच 1700 करोड़ रुपये के लोन के लिए एमओयू साइन हुआ। गुरुवार को इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की उपस्थिति में आईएफसी की ओर से मोहित बनेडीवाला और विक्टोरिया डेलमेन तथा निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान किया।

इस अवसर पर महापौर भार्गव ने कहा कि यह समझौता अमृत योजना के चतुर्थ चरण, धार रोड पर बनने वाले चंदन नगर चौराहे के ब्रिज, नया नगर निगम बिल्डिंग, और वर्कशॉप निर्माण जैसे विकास कार्यों को गति देगा।

महापौर ने बताया कि प्रारंभ में अमृत योजना केवल 1100 करोड़ रुपये की थी, लेकिन भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए इसका दायरा बढ़ाकर लगभग 2200 करोड़ रुपये तक किया गया है। इनमें से 1200 करोड़ अमृत प्रोजेक्ट के लिए और 500 करोड़ नए निगम भवन, चंदन नगर ब्रिज और वर्कशॉप बनाने के लिए उपयोग होंगे।

महापौर भार्गव ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि बिना किसी गारंटी और कोलेट्रल के, केवल नगर निगम की क्षमता के आधार पर हमें 1700 करोड़ रुपए का लोन मिला है। IFC का सहयोग केवल वित्तीय लोन देना ही नहीं है, बल्कि तकनीकी स्तर पर भी सहयोग करेगी जो इंदौर के विकास में मार्गदर्शक साबित होगा।”

महापौर ने आगे कहा कि नर्मदा जल योजना का चौथा चरण 2045 तक इंदौर की ज़रूरतों को पूरा करेगा और 2055 तक जल आपूर्ति क्षमता को सुनिश्चित करेगा। इसे इंदौर के विकास के लिए भविष्य का मील का पत्थर बताया गया। अंत में उन्होंने आईएफसी की टीम का स्वागत करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय शहर को इतने बड़े लोन की राशि बिना किसी गारंटी के देने के लिए आपसी सहमति हुई है । “हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी इन परियोजनाओं की प्रगति देखने इंदौर आते रहेंगे।”

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर