भोपाल, 04 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में दो समितियों का गठन किया गया है। इनमें साधिकार समिति और स्वीकृति समिति शामिल है।

जनससम्पर्क अधिकारी राजेश दाहिमा ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी , 2025 के तहत मध्य प्रदेश में विमानन क्षेत्र के विकास के लिये सिंगल विंडो उपलब्ध कराया जाने तथा उक्त पॉलिसी में दिये गये दायित्वों का निर्वहन करने के लिये साधिकार समिति गठित की गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव विमानन, वित्त, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यक कर, पर्यटन, सदस्य होंगे। आयुक्त, विमानन संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल कों सदस्य सचिव बनाया गया हैं।

समिति इस नीति के अंतर्गत यथा उल्लेखित दायित्वों का निर्वहन करेगी तथा प्रचलित पॉलिसी के अनुरूप निर्णय ले सकेगी। यह निर्णय अंतिम होगा तथा संबंधित विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन अनिवार्यत: किया जायेगा।

वहीं, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी, 2025 के तहत 12 अगस्त 2025 को जारी मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी स्कीम में संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय करने तथा नीति के अनुसार सहायता की पात्रता निर्धारित करने और मेगा औद्योगिक ईकाईयों के लिए CCIP (Cabinet Committee on Investment Promotion) द्वारा स्वीकृत समग्र अनुकूलित पैकेजों के अंतर्गत सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए स्वीकृति समिति (Sanctioning Committee) का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव विमानन, वित्त, वाणिज्यिक कर, सदस्य होंगे। आयुक्त,विमानन संचालनालय, म.प्र. भोपाल को सदस्य सचिव बनाया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर