नई दिल्‍ली, 03 सितंबर (हि.स)। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास की खरीद के लिए खरीफ विपणन सीजन 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लागू करने से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में सिंह ने कपास किसानों के हितों की रक्षा के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि एमएसपी दिशानिर्देशों के तहत मंडियों में आने वाली समूची कपास की खरीद बिना किसी व्यवधान के की जाएगी।

कपड़ा मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 2 सितंबर को नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि ‘डिजिटल इंडिया’ दृष्टिकोण के अनुरूप एमएसपी के तहत कपास की खरीद से लेकर भंडार की बिक्री तक सभी प्रक्रियाएं अब पूरी तरह ‘चेहरा-रहित’ और ‘कागज-रहित’ हैं, जिससे किसानों एवं हितधारकों का विश्वास मजबूत हुआ है। इस बैठक में वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव, संयुक्त सचिव (फाइबर) पद्मिनी सिंगला, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के सीएमडी ललित कुमार गुप्ता और वस्त्र मंत्रालय तथा भारतीय कपास निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कपड़ा मंत्रालय के मुताबिक इस सत्र से कपास किसान ‘आधार’ पर आधारित पंजीकरण खुद कर सकेंगे, सात दिन की रोलिंग स्लॉट बुकिंग भी ‘कपास-किसान’ मोबाइल ऐप के जरिए की जा सकेगी। मंत्रालय ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के जरिये किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान होगा। पिछले साल शुरू की गई एसएमएस-आधारित भुगतान सूचना सेवा भी जारी रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में रिकॉर्ड 550 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। एमएसपी पर कपास की खरीद एक अक्टूबर से उत्तरी राज्यों में, 15 अक्टूबर से मध्य भारत में और 21 अक्टूबर से दक्षिणी राज्यों में शुरू होगी। मंत्रालय ने बताया कि पर्याप्त जनशक्ति, लॉजिस्टिक समर्थन और ढांचागत व्यवस्था कपास विपणन सत्र शुरू होने से पहले ही उपलब्ध करा दी जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर