लखनऊ, 3 सितंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के फ़ैसले का स्वागत किया है।

उन्होंने बुधवार को कहा कि अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों को शोषण से न केवल मुक्ति मिलेगी बल्कि उनकी सेवा शर्तें भी सुसंगठित हो सकेंगी साथ ही उनके मानदेय के भुगतान में पारदर्शिता आएगी और एजेंसियों की मनमानियों पर अंकुश भी लगेगा।

उन्होंने कहा कि सेवा निगम चूंकि नियामक और निगरानी का कार्य भी संभालेगा, अतः कर्मचारियों को जहां शोषण से मुक्ति मिलेगी वहीं उनके खातों में कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की धनराशि भी नियमित हो जाएगी।

अनुपम मिश्रा ने योगी सरकार के इस क़दम की सराहना करते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग से भर्ती हुए कार्मिकों को शोषण से मुक्ति दिलाने का संकल्प को लेकर चल रही है। प्रदेश सरकार जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से कार्मिकों का चयन करेगी। साथ ही 20 हज़ार रुपया न्यूनतम मानदेय के साथ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) की सुविधाएं अनुमन्य होने से कार्मिकों के आर्थिक हितों का भी संरक्षण होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा