23 सितंबर 1929 को भारत में बाल विवाह निरोधक विधेयक पारित किया गया, जिसे बाद में शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश भारत की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था, जिसने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों